शहीद ग्राम विकास योजना उद्देश्य 2017

• 17 सितंबर, 2017 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड के खूंटी जिले के अमर शहीद बिरसा मुंडा के गांव ‘उलिहातू’ में शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया।
• इस योजना का उद्देश्य शहीदों के गांवों को विकसित करना है जिसमें पक्के मकान, शौचालय, नालियां, शुद्ध पेयजल, शिक्षा आंगनबाड़ी, विद्युत आदि का विकास किया जायेगा।
• केंद्र सरकार की इस योजना में 2.63 लाख रुपये की लागत से कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकान बनाये जायेंगे।
• इस योजना में अमर शहीद बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, सिद्धो-कान्हू मुर्मू और चांद भैरव, नीलाम्बर-पीताम्बर आदि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों को शामिल किया गया है।

सौभाग्य’ योजना 2017

 शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने की दिशा में योजना

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने “सौभाग्य योजना” शुरू की।

‘पे एंड प्ले योजना’ 2017

 झारखंडखेल प्राधिकरण की ओर से विभिन्न खेल स्पर्धाओं में प्रशिक्षण एवं अभ्यास हेतु बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी रांची में पे-एंड-प्ले योजना प्रारंभ की गई है। योजना में शामिल होने हेतु सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी, छात्र-छात्राएं एवं इच्छुक व्यक्तियों से आवदेन मांगा गया है। झारखंड खेल प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक रणेंद्र कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत टेबल-टेनिस, कैरम, शतरंज, वालीबॉल, वुशु (मार्शल-आर्ट), कबड्डी, कराटे, फेंन्सिग एवं योग संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

इस योजना के तहत खेल का प्रशिक्षण देने में फिस पे करना होता है

पंख योजना 2017

झारखंड राज्य सरकार ने सबसे गरीब मलिन बस्तियों के बच्चों के लिए एक नई योजना शुरू की है। पंख योजना का शुभारंभ शिक्षा मंत्री ने किया। पंख योजना का मुख्य लक्ष्य झारखंड में बच्चों को स्कूलों तक पहुंच दिलाने में मदद करना है। गरीबी में कई बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं। यह योजना छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य भर के स्कूलों में प्रवेश पाने में मदद करेगी।

ज्ञानोदय योजना 2017

 29 अगस्त, 2017 को झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु ‘ज्ञानोदय योजना’ को मंजूरी प्रदान की गई।

 इस योजना के संचालन पर 63.60 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

 यह मंजूरी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर दी गई है।

 योजनान्तर्गत राज्य के सभी 41000 सरकारी विद्यालयों को ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से एक-एक टैबलेट दिया जाएगा।

 शिक्षकों, पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

 राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित होगी।

मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना 2017

• 18 सितंबर, 2017 को झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना का शुभारंभ किया।
• इस योजना के माध्यम से बच्चे दूसरे प्रदेशों की संस्कृति जानने के साथ-साथ ज्ञान भी अर्जित कर सकेंगे।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत 900 बच्चों से भरी पहली विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
• यह ट्रेन बच्चों को नई दिल्ली और आगरा का भ्रमण कराएगी।
• बच्चों के साथ 50 शिक्षक भी भेजे गए हैं, जो उन्हें गाइड करेंगे।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 2017

15 नवंबर 2017 को झारखंड में निःशुल्क ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ लागू होगी इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी 57 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

इलाज पर 5 लाख तक का खर्च

‘जोहार’ योजना 2017

 Johar-Jharkhand Opportunities for Harnessing Rural Growth

• 15 नवंबर, 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जोहार योजना (Johar-Jharkhand Opportunities for Harnessing Rural Growth) का शुभारंभ किया।
• ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित यह योजना विश्व बैंक द्वारा वाह्य वित्त पोषित है।
• इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 4000 लाख रुपये (चालीस करोड़) की राशि परिव्यय हेतु स्वीकृत की गई है।
• इस परियोजना का उद्देश्य चयनित ग्रामीण परिवारों की कृषि एवं गैर कृषि आजीविका संबंधी गतिविधियों की उत्पादों में विविधता एवं उत्पादकता बढ़ाना है।
• एक अन्य उद्देश्य इन उत्पादों हेतु बेहतर बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाना है।
• परियोजनांतर्गत उन्नत कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं लघु वनोपज आधारित उत्पादों में गुणात्मक वृद्धि की जाएगी।
• आगामी 6 वर्षों (2017-2024) की अवधि में लगभग 2 लाख परिवारों को आजीविका के एक या अधिक साधनों से जोड़ते हुए उनके जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• परियोजना में वित्त पोषण हेतु विश्व बैंक के अलावा राज्य के विभिन्न विभागों से अभिसरण, निजी क्षेत्र की साझेदारी एवं समुदाय द्वारा योगदान की परिकल्पना की गई है।
• इस परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न घटकों एवं उपघटकों की परियोजना क्रियान्वयन योजना (Project Implemnentation Plan-PIP) तैयार की गई है, जो कि परियोजना के क्रियान्वयन के क्रम में आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय होगा।
• यह परियोजना राज्य के 17 जिलों के 68 प्रखंडों में संचालित की जाएगी।
• प्रखंडों का चयन स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता, उत्पादन क्षमता एवं बाजार पहुंच के आधार पर किया गया है।
• प्रखंडों के चयन हेतु उपरोक्त मानकों के अतिरिक्त दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित सामुदायिक संगठनों जैसे सखी मंडल एवं उनके उच्च स्तरीय संघों की उपलब्धता को प्राथमिकता प्रदान की गई है।
• चयन प्रक्रिया में भू-स्थानिकी मानचित्रण हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया की अवधारणा को प्रबलता प्रदान की गई है।
• ज्ञातव्य है कि 19 अप्रैल, 2017 को जोहार योजना के वित्त पोषण के संदर्भ में भारतीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग एवं विश्व बैंक के बीच एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था।
• परियोजनांतर्गत प्रारंभिक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु अंतरिम व्यवस्था के रूप में 50 लाख अमेरिकी डॉलर की अग्रिम राशि का निर्धारण किया गया है।
• यह परियोजना झारखंड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा गठित की गई है।

‘

निःशुल्क स्मार्ट फोन योजना झारखंड 2018 निःशुल्क स्मार्टफोन योजना की मुख्य विशेषताएं  ·      झारखंड के 28 लाख किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने मुफ्त मोबाइल फोन योजना शुरू करने का फैसला किया है.·      योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों तक ई-नाम तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। इस तरह से किसानों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग आसान हो जाएगी और इस तरह वे अपने कृषि उत्पादों को सीधे बाजार में बेचकर बेहतर कीमत प्राप्त कर सकेंगे।·      इस योजना की मदद से गरीब किसानों को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जोड़ना आसान होगा।

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2017

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत सरकार राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान करवाती है। इस योजना के माध्यम से सरकार 5 एकड़ या इससे कम की कृषि भूमि वाले किसानों को प्रतिवर्ष 5000 रूपये प्रति एकड़ के आधार पर राशि ट्रांसफर करती है। योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिवर्ष योजना का लाभ दिया जाता है।

Total 25,000

अब यह बंद है

मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना झारखंड 2019

• इसके लिए वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जो झारखंड के निवासी है। क्योंकि इस योजना को उन्हीं बच्चों के लिए शुरू किया गया है।
• इसके लिए 40 साल से कम उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल के पार होगी तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
• इसके लिए अभ्यार्थी को एम फिल की डिग्री में 55 प्रतिशत अंक होने आवश्यक हैं तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
• आवेदनकर्ता की वार्षिक पारिवारिक आय 12,00,000 से कम होनी चाहिए। इससे अधिक वाले को पात्रता नहीं मिलेगी।
• इसके लिए आप अपने किसी एक ही बच्चे का आवेदन कर सकते हैं। इससे अधिक को पात्रता नहीं मिलेगी।
• इस योजना में ना ही केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार के मंत्रियों के बच्चों को इसमें हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा।

Apne sapat grahan k din ish plan ka gosna kiya *

झारखण्ड सहिया आरोग्य कुंजी योजना 2019

• सहिया आरोग्य कुंजी योजना राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से प्रचार प्रसार को बढ़ावा देता है।
• यह अपने आप में एक अनोखी योजना है जो लोगो को मेडिकल किट के माध्यम से बुनियादी स्वास्थ्य सेवा को उप्लब्ध करायेगी। अब लोगो को अपनी स्वास्थ्य के छोटी-मोटी परेशानियों के लिए शहर की ओर दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। अब गांव में ही बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।
• इस योजना का उद्देश्य दूर-दराज क्षेत्रो के गरीब से गरीब लोगो को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान करना है।
• इस योजना में हर गांव में गरीब से गरीब लोगो को तक पहुचाई जाएगी।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019

झारखंड में 24 जनवरी से शुरू होने जा रही मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में 18 साल तक की लड़कियों को पढ़ाई के अलावा अन्य जरूरतों के लिए समय-समय पर वित्तीय मदद दी जाएगी। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना में पिछड़े पाए गए हैं। ऐसे 26 लाख परिवारों की बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें जन्म से लेकर 18 साल तक की उम्र की लड़कियों को शिक्षा के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए राज्य सरकार समय-समय पर आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी।

इस तरह मिलेगा लाभ
-बेटी के जन्‍म पर 5 हजार रुपये
-पहली कक्षा में दाखिले पर 5 हजार रुपये
-5वीं पास करने पर 5 हजार रुपये
-8वीं कक्षा पास करने पर 5 हजार रुपये
-10 वीं कक्षा पास करने पर 5 हजार रुपये
-12 पास करने पर 5 हजार रुपये
-18 साल की आयु पूरी करने पर 10 हजार रुपये

शादी के लिए मिलेंगे तीस हजार
मुख्‍यमंत्री सुकन्या योजना के तहत मिलने वाली राशि के अतिरिक्त शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अलग से 30 हजार रुपये मिलेंगे। इससे शादी के वक्त आर्थिक तंगी नहीं होगी।

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना 2020

इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा किसानों का  50,000 रुपये तक का ऋण माफ किया जाएगा।

पात्रता

झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

छोटे और सीमांत किसान जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण लिया हाे

किसान हो एवं जो स्वयं अपनी भूमि पर या लीज पर ली गई भूमि पर खेती करता हाे।

कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए।

ऋण छूट के लिए प्रति परिवार केवल 1 किसान की अनुमति दी गई है।

31 मार्च 2020 से पहले बैंक से ऋण लिया हा

Rs 1 ka tokken fee dena hoga *

नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना 2020

झारखंड में पानी की कमी दूर करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य में जल की कमी को खत्म किया जाएगा ताकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

इस योजना के तहत प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

·        इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले बेरोजगारों मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के साथ उनका विकास करना‌।

·        झारखण्ड नीलाम्बर पीताम्बरजल समृद्धि योजना में ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।

·        इस योजना के तहत जल संरक्षण और इस कार्य के तहत भूजल पुनर्भरण ईकाइयों का निर्माण करना।

·        इन कार्यों के जरिये राज्य के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना।

·        लातेहार, पलामू, गढ़वा जैसे पानी के संकट वाले जिलों में भूगर्भ जल में वृद्धि करना।

·        Nilamber Pitamber Jal Samriddhi Yojana में खेत के पानी को खेत में एवं गांव का पानी गांव में ही रोकना।

·        राज्य के प्रवासी श्रमिकों व अन्य श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना।

बिरसा हरित ग्राम योजना 2020

बिरसा हरित ग्राम योजना की मुख्य विशेषताएं

• 5 लाख ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 और अधिकतम 300 फलदार पौधों का पट्टा
• राज्य भर में 5 करोड़ पौधों का रोपण
• अगले 5 साल तक पौधों को सुरक्षित रखने के लिए भी सहयोग
• प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
• उत्पाद को सुगम रूप से बाजार उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था
• एक परिवार को 50 हजार रुपए की निश्चित आमदनी
• मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन

वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना 2020

• वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत सरकार सभी पंचायतों सहित राज्यभर में 5 हजार खेल के मैदानों का निर्माण करेगी।
• इस योजना के माध्यम से सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने का कार्य करेगी एवं खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण भी प्रदान करेगी।
• इस योजना का नाम शहीद पोटो हो करने का उद्देश्य सिंहभूम में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वीर शहीद पोटो हो की वीरता के विषय में वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना है।

सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना 2020

उल्लेखनीय है कि इस योजना की शुरुआत पहली बार वर्ष 2014 में की गई थी, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2015 में रोक दिया गया था।

वर्ष 2020 में सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना’ vapas प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु

• इस योजना के तहत जनवितरण प्रणाली दुकानों से लाभार्थियों को 10 रुपए में वर्ष में दो बार एक साड़ी एवं लुंगी या धोती वितरित की जाएगी।
• इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित राशन कार्डधारकों को मिलेगा।
• इस योजना के तहत राज्य के गरीबों को साल में दो बार सभी जिलों में मौजूद PDS दुकानों के जरिये धोती और साड़ी 10-10 रुपये में मिलेंगे।

• Sona Sobran Dhoti Yojana Jharkhand से राज्य में BPL परिवार के 58 लाख परिवार को फायदा होगा।

• सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ के बजट का वित्तीय प्रावधान किया है।

फूलो झानो आशीर्वाद योजना 2020

झारखंड सरकार ने वर्ष 2020 में हड़िया-दारू बेचने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए फूलो-झानो आशीर्वाद योजना शुरू की थी. इसके तहत ऐसी महिलाओं को दूसरे कारोबार के लिए जेएसएलपीएस द्वारा गठित दीदी समूह के जरिये 10-10 हजार रुपये का लोन दिया गया. इस राशि को अगर एक वर्ष के अंदर लौटा दिया जाता है, तो ब्याज नहीं लगता. Aub 25-25 k milega *

• फूलों झानो आशीर्वाद योजना को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा आरंभ किया गया है।
• इस योजना के माध्यम से हड़िया दारु के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका के साधन प्रदान किए जाएंगे।
• अब तक झारखंड की 15,000 से अधिक हड़िया दारु निर्माण तथा बिक्री से जुड़ी महिलाओं का सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के अंतर्गत किया जा चुका है।
• इन सभी महिलाओं की काउंसलिंग की जाएगी।
• काउंसलिंग के पश्चात उनको मुख्यधारा के आजीविका से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
• सभी चिन्हित महिलाओं को उनकी इच्छा अनुसार वैकल्पिक स्वरोजगार एवं आजीविका से जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा।
• चिन्हित की गई महिलाओं को आजीविका मिशन के अंतर्गत सक्रिय कैंडर के रूप में चुने जाने का भी प्रावधान है।
• अब प्रदेश की किसी भी महिला को हड़िया दारु नहीं बेचनी पड़ेगी।
• इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी।
• देश की महिलाएं अब सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेंगी।
• इस योजना के माध्यम से महिलाओं का एवं उनके परिवार का विकास होगा इसके अलावा महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना 2020

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना 15 सितम्बर 2020 में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य यह है की गरीब परिवार जो अनाज खरीदने में असक्षम है उन्हें राशन कम दामों पर उपलब्ध कराया जाए। यह योजना झारखण्ड के खाद्य ,सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

योजना के बारे में

• झारखण्ड सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुवात की गई है।
• झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना 15 सितम्बर 2020 में शुरू की गई थी।
• योजना का उद्देश्य यह है की गरीब परिवार जो अनाज खरीदने में असक्षम है उन्हें राशन कम दामों पर उपलब्ध कराया जाए।
• यह योजना झारखण्ड के खाद्य ,सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
• झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा लाभार्थियों को 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल एवं गेंहू दिया जाता था।
• परन्तु इस वर्ष सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है की 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक लाभार्थियों को चावल/ गेंहू मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा।
• योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मुफ्त खाद्य सामग्री प्रति माह उपलब्ध कराई जाएगी ।
• झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को गेंहू एवं चावल प्रति माह प्रदान किया जाएगा ।
• झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक पात्र है :-
• अन्तोदय परिवार।
• वह परिवार जो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी नहीं है।
• गरीब तबके के परिवार।
• पात्र लाभार्थी झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।

योजना के लाभ

• झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-

पात्रताएं

• आवेदक झारखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
• आवेदक निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित होना चाहिए :-
  • अन्तोदय परिवार।
  • गरीब तबके के परिवार।
  • वह परिवार जो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी नहीं है।

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना झारखंड 2020

इस योजना के तहत झारखंड के शहरों में निवास करनेवाले 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। अगर कोई शहरी स्थानीय निकाय 15 दिनों के भीतर नौकरी चाहने वालों को काम देने में विफल रहता है। इसके अलावा, पंजीकृत (पंजीकृत) लाभार्थियों को जॉब कार्ड प्रदान किए जाएंगे।

जैसे आप सभी लोग जानते है कि हमारे भारत देश में कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लॉक डाउन कि स्थिति भी बढ़ती जा रही है।  लॉक डाउन कि वजह से झारखण्ड राज्य के जो मजदूरों काम कि वजह से दूसरे राज्य में फसे हुए थे वह वापस अपने घर आ चुके है लेकिन उनके पास अपने आजीविका के लिए कोई रोजगार नहीं है इस सभी परेशानियों को देखते हुए झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना को शुरू करने का फैसला लिया है इस योजना के तहत झारखण्ड के शहरी क्षेत्र में वापस आये प्रवासी मजदुर जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उन्हें सरकार द्वारा रोजगार मुहैया कराना जिससे वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।  झारखण्ड सरकार का मुख्या उद्देश्य सभी प्रवासी श्रमिकों को अपने राज्यों में रोजगार मिले।

मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की पात्रता

• आवेदक झारखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए। वह 1 अप्रैल 2015 से शहरी क्षेत्रों में रहना चाहिए।
• Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana के तहत आवेदक की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।
• ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए।
• दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, सरकारी आश्रय में रहकर, पिछले तीन वर्षों से नई योजना के लिए पात्र होंगे।

‘SAHAY’ योजना 2021

Sports Action Towards Harnessing Aspiration of Youths

15 दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोल्हान की धरा से ‘SAHAY’ (Sports Action Towards Harnessing Aspiration of Youths) योजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

·        इस योजना का संचालन खेल विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना का उद्देश्य खेल के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के हुनर को एक पहचान देकर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है।

·        योजना के ज़रिये प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित चाईबासा, सरायकेला-खरसावां, खूंटी, गुमला एवं सिमडेगा ज़िले के 14 से 19 वर्ष के 72 हज़ार युवक-युवतियों को खेल के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा।

·        पंचायत, वार्ड, प्रखंड एवं ज़िला स्तर तक खेल में प्रतिभाशाली युवाओं को हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा।

·        योजना के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में ज़िला एवं राज्यस्तर पर विजेताओं और उप-विजेताओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया जाएगा।

·        इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खेल की नर्सरी स्थापित की जाएंगी, ताकि झारखंड की खनिज के अतिरिक्त भी पहचान स्थापित हो सके। हर स्तर पर खेल का आयोजन किया जाएगा।

झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2021

झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना एक ऐसी योजना है जो बेरोजगारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है और मौद्रिक आपातकाल से निपटने में मदद करती है। इस योजना के तहत पात्र बेरोजगार उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया जाता है। 

• इस योजना की शुरुआत झारखंड के मुख्य पुजारी श्री हेमंत सोरेन ने की है।
• इस योजना के माध्यम से झारखंड के बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक मदद दी जाएगी।
• यह आर्थिक मदद ₹5000 & 7,000 की होगी जो साल में एक बार दी जाएगी।

यूनिवर्सल पेंशन योजना  झारखण्ड 2021

झारखंड राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को सरल बनाकर ‘यूनिवर्सल पेंशन योजना’ लागू की गयी है. इसके लिए सरकार ने सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

6 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में ‘यूनिवर्सल पेंशन योजना’ लागू कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

• सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित इस पेंशन योजना को सरल बनाया गया है। इसमें एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
• इस योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। बशर्ते आवेदक करदाता न हो। गरीब, नि:शक्त और निराश्रित, जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएँ भी शामिल हैं, इस स्कीम से आच्छादित होंगे। इन सभी को एक हज़ार रुपए महीने सीधे बैंक खाता में प्राप्त होगा।
• सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
• सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से इस पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
• यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत जिन अलग-अलग लाभुकों को लाभ देने का प्रावधान है, वे इस प्रकार हैं-
• मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना- इसके तहत आवेदक (पुरुष अथवा महिला) की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिये। उम्र संबंधी दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही, आवेदक करदाता नहीं होना चाहिये।
• मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला, जिनके पति की मृत्यु हो गई हो, पेंशन के लिये पात्र होगी। इसके लिये पति की मृत्यु प्रमाण-पत्र की ज़रूरत होगी।
• इसके अलावा 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला, 45 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र की एकल महिला को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। इन दोनों ही वर्गों के तहत आनेवाली महिलाओं को मुखिया एवं पंचायत सचिव/ वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक का संयुक्त प्रमाण-पत्र अथवा विधायक/सांसद अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की ज़रूरत होगी।
• स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा आयु प्रमाण-पत्र (18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाण-पत्र या स्कूल अथवा कॉलेज के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र) की ज़रूरत पड़ेगी।
• एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना के तहत आयु सीमा नहीं रखी गई है। आवेदक के लिये ART/ARD प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाण-पत्र की ज़रूरत होगी।

झारखण्ड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2021

• झारखण्ड राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए झारखण्ड की राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जारी की गयी थी।
• इस योजना के माध्यम से दुधारू गाय खरीदने, पशुशाला निर्माण, गाय बीमा एवं पशुपालन संभंधित उपकरण के लिए 50% से 90% तक की सब्सिड़ी प्रदान की जाएगी।
• बकरी, सूकर एवं बत्त्तख़ चूजा पालन के लिए 100 प्रतिशत तक का अनुदान किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत राज्य में दूध, मांस, अंडो का उत्पादन में वृद्धि आएगी तथा राज्य आत्मनिर्भर बनेगा।
• यह योजना केवल झारखण्ड के पशुपालको और किसानो को लाभदाय हैं।

झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना  2022

पैट्रोल सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल पर सब्सिडी प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ₹25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। एक माह में लगभग ₹250 रुपए की सब्सिडी लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी। प्रदेश के नागरिकों को इस योजना के माध्यम से आर्थिक राहत प्राप्त होगी। यह योजना पेट्रोल के बढ़ते दामों के प्रभाव को कम करने में भी कारगर साबित होगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी को किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। लाभार्थी द्वारा आधिकारिक वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

• झारखंड सरकार द्वारा 26 जनवरी 2022 से झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया जाएगा।
• इस योजना के अंतर्गत टू व्हीलर के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से पेट्रोल पर ₹25 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी प्राप्त होगी।
• यह सब्सिडी 1 महीने में 10 लीटर पेट्रोल तक के लिए प्रदान की जाएगी।
• सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी।
• प्रत्येक माह पेट्रोल पर ₹250 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को आधिकारिक वेबसाइट या सीएम सपोर्ट ऐप के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा।
• प्रदेश के राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
• केवल वही नागरिक जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या झारखंड राज्य खाद सुरक्षा योजना का राशन कार्ड है उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
• आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इस योजना के माध्यम से बड़ी राहत प्राप्त होगी।
• आवेदन के पश्चात संबंधित वाहन का सत्यापन परिवहन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
• सत्यापन के पश्चात अनुमोदन के लिए उपायुक्त के लॉगइन में जाया जाएगा।
• जहां से स्वीकृति मिलने के पश्चात लाभार्थी के खाते में 250 रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
• लगभग 20 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

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गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2022

28 दिसंबर 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिए गरीब परिवारों के 10वीं और 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा का मौका देने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकार ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ शुरू कर रही है.   मुख बिंदु  ·         सरकार ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना‘ के लिए 200 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाएगी. ·         इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।  ·         सरकार की इस योजना से वे बच्चे अब इससे वंचित नहीं रहेंगे जो धन के अभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वे अब अपने भविष्य निर्माण के सपने को साकार कर सकेंगे।·         उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कहा कि झारखंड राज्य में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं और 12वीं कक्षा (डिप्लोमा छात्रों के लिए 10वीं कक्षा पास) की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ऋण की व्यवस्था की जाएगी। इसी उद्देश्य से गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है. ·         छात्रों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, ताकि वे अपनी पढ़ाई के लिए आसानी से लोन ले सकें. ·         गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम 15 लाख रुपये का लोन मिलेगा. उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30 प्रतिशत गैर-संस्थागत कार्य (रहने और भोजन व्यय सहित) के लिए उपलब्ध होगा। छात्रों को इसके लिए सिर्फ 4 फीसदी ब्याज देना होगा. ·         छात्रों को 4 प्रतिशत की साधारण ब्याज दर का भुगतान करना होगा। शेष ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ब्याज छूट के रूप में किया जाएगा। यानी राज्य सरकार गारंटर की भूमिका में रहेगी. ·         छात्रों को लोन लेने के लिए किसी भी तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होगी. ·         छात्र लोन की रकम 15 साल में चुका सकेंगे. बच्चे जो ऋण लेंगे उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर से की जाएगी। यह लोन की पूरी अवधि के लिए तय रहेगा.

झारखण्ड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2022

हाइलाइट

• झारखण्ड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य की  पात्र विद्यार्थियो को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-

• • झारखण्ड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं पास छात्रों को सरकार राष्ट्रिय स्तर के इंस्टीटूट में फ्री कोचिंग कराएगी।
  • कोचिंग के दौरान विद्यार्थियो को रहने-खाने और पाठ्य पुस्तकों की खरीद के लिए प्रति माह 2500 रुपए प्रदान किये जायेंगे।

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

• सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए कुल 40,000/- रूपये की आर्थिक सहयता दी जाएगी।
• बालिकाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय राशि निम्न भागों में प्रदान की जाएगी :-

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

• योजना का लाभ केवल प्रथम 2 बालिकाओं को ही देय होगा।
• योजना के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित या अनुदानित या मान्यता प्राप्त या झारखण्ड सरकार के किसी विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिका ही पात्र होगी।
• राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाएं भी योजना के तहत पात्र होंगी।
• 18 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली धनराशि के लिए बालिका का नाम मतदाता सूचि में होना और बालिका का मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
• अंतिम किश्त की राशि पाने के लिए आवेदक को 19 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही आवेदन करना होगा।
• लाभार्थी बालिका के दिव्यांग होने की स्थिति में बालिका को समस्त पात्रता में छूट दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2023

झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है ताकि गांव से प्रखंड और जिला मुख्यालय से शहर तक आवागमन की सुविधा आसानी से प्राप्त हो सके। इस योजना के माध्यम से ऐसी गरीब जनता को जो शहर या प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए सुबह-सुबह घर से पैदल चलकर मुख्य सड़क पर पहुंचते हैं और वहां से यात्री वाहन पकड़ते हैं और फिर देर रात तक काम के बाद वापस लौटते हैं। ऐसे लोगों को गाड़ी मिल जाने से हो रही समस्याओं से निजात मिलेगी।

Mukhyamantri Gram Gadi Yojana के अंतर्गत वाहन एवं बस संचालकों को मिलने वाले लाभ

झारखण्ड अबुआ आवास योजना 2023

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा अबुआ आवास योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है या वह अपनी गरीबी के कारण पक्का मकान बनाने में असमर्थ है ऐसे लोगों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान नहीं मिल सका है। उन सभी लोगों को तीन कमरों वाला पक्का मकान प्रदान किया जाएगा। ताकि झारखंड को एक मजबूत राज्य बनाया जा सके और हर जरूरतमंद नागरिक को मकान, रोटी और वस्त्र की कमी को पूरा किया जा सके। 

अबुआ आवास योजना के संचालन हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा राज्य के समस्त गरीब एवं निम्न वर्ग के परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। जिसके लिए झारखंड सरकार ने इस योजना के संचालन हेतु 15,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।

अबुआ आवास योजना 2023 के लिए पात्रता

• आवेदक को झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
• केवल जरूरतमंद गरीब पारिवारिक इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है।
• जो लोग पीएम आवास योजना का लाभ ले चुके हैं उन्हें अबुआ आवास योजना का लाभ देने के लिए पात्र नहीं होंगे।

अबुआ आवास योजना का उद्देश्य क्या है?

Abua Awas Yojanaका उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को जिनके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है उन लोगों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराना है।

अबुआ आवास योजना. राज्य सरकार वर्ष 2026 तक सभी बेघर और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्का मकान

MSERME policy | Jharkhand | 06 Jun 2023

5 जून 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार द्वारा तैयार एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) नीति के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है. अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त एवं विधि विभाग के पास भेजा गया है, जिसके बाद इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा.

Jharkhand passes bill to prevent cheating in competitive exams

August 4, 2023

झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023

इस कानून का नाम झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 होगा. इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी पहली बार नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे एक वर्ष की जेल होगी और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगेगा.

झारखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की April 28, 2023

कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग (नागरिक उड्डयन प्रभाग), सरकार। झारखंड सरकार ने गंभीर रोगियों को कम से कम समय में देश भर में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंचाने में नागरिकों की सुविधा के उद्देश्य से एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है।

झारखंड सरकार रांची और 6 अन्य केंद्रों से एयर एम्बुलेंस सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है

झारखंड सरकार 15 मई, 2023 से पहली नाव एम्बुलेंस सेवा शुरू करने के लिए तैयार है

झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा 15 मई 2023 को साहिबगंज जिले में परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। इस पहल का उद्देश्य गंगा नदी के पास स्थित दियारा क्षेत्र में रहने वाले दो लाख से अधिक व्यक्तियों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। इससे बिहार और बंगाल जैसे दूसरे राज्यों को भी मदद मिलेगी